परभणी जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी एक खूप मोठी आनंदाची गोष्ट झाली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून विनामूल्य पीक विमा कवच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. हा निर्णय कृषी विभागाने मोठ्या चर्चेनंतर घेतला आहे.
परभणी मतदारसंघाचे आमदार राजेश विटेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारकडे तातडीची बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ४ जून २०२५ रोजी कृषी मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत परभणीतील शेकडो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा विषय चर्चेला आला.
परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड यांसह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम झाला. राज्य सरकारने या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नुकसान भरपाई द्यायची योजना बनवली आहे. जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत आदेश दिला आहे की पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना लवकर पैसे द्यावेत.
पीक विमा मिळवण्याच्या प्रक्रियेत एक अडचण ही होती की, सरकारी उत्पादन मोजणी आणि विमा कंपनीच्या आकडेवारीत फरक होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात विमा रक्कम मिळत नव्हती. काही वेळा विमा कंपन्या अधिक उत्पादन दाखवून कमी नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करत होत्या.
या समस्यांवर चर्चा करताना जिल्हा कृषी अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी खरी माहिती सरकारला दिली. त्यानंतर कृषी मंत्र्यांनी मोठा निर्णय घेतला की, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने सरकारी कृषी विभागाच्या नोंदींच्या आधारेच शेतकऱ्यांना योग्य विमा द्यावा.
पीक विमा योजनेशी संबंधित तक्रारी सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर समित्या बनवल्या आहेत. पण काही वेळा विमा कंपन्या या समित्यांच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करत होत्या. आता या समित्यांना अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा निर्णय देखील झाला आहे.
हा निर्णय फक्त परभणीसाठी नाही तर हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, जालना, बीड, लातूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठीही मोठी आशा घेऊन आला आहे. आता इतर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी देखील शेतकऱ्यांसाठी असेच प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे.
सरकारने सांगितले आहे की, कृषी आयुक्तालय आणि संबंधित अधिकारी हे निर्णय नीट राबवतील आणि पीक विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे द्यायला भाग पाडतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकर आर्थिक मदत मिळेल.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे शेतकरी समाज नैसर्गिक आपत्तींपासून वाचेल आणि त्यांचा विश्वास या योजनेवर वाढेल. भविष्यात अशी योजना अधिक चांगल्या प्रकारे राबवता यावी, यासाठी ही एक मोठी पायरी आहे.
या निर्णयामुळे परभणीतील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी एक आदर्श ठरेल.