महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक चांगली योजना सुरू केली आहे. या योजनेचं नाव आहे शेळी-बोकड वाटप योजना. या योजनेत गरीब आणि लहान जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना फुकट शेळ्या आणि बोकड दिले जातात. यामुळे त्यांना शेतीशिवाय दुसरंही उत्पन्न मिळतं आणि घरखर्च चालवायला मदत होते.
शेतीवरच अवलंबून असलेले शेतकरी अनेक वेळा अडचणीत येतात. कधी पाऊस कमी पडतो, कधी बाजारात भाव कमी असतो, तर कधी काही संकटं येतात. म्हणून शेळीपालन हा एक सोप्या खर्चात सुरू करता येणारा व्यवसाय आहे.
शेळ्या लहान जागेतही सांभाळता येतात. त्यांचं दूध, मांस आणि शेण उपयोगी पडतं. बाजारात या गोष्टींना चांगली मागणी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नियमित पैसे मिळू शकतात.
या योजनेत सरकार शेळ्या आणि बोकड फुकट देते. एवढंच नाही, तर शेतकऱ्यांना शेळ्या कशा सांभाळायच्या, काय खायला द्यायचं, त्यांचं आरोग्य कसं राखायचं याचं प्रशिक्षण पण दिलं जातं.
डॉक्टरांमार्फत लसीकरण, आरोग्य तपासणी आणि वेळोवेळी मार्गदर्शन दिलं जातं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य माहिती मिळते आणि ते शेळीपालन व्यवस्थित करू शकतात.
ज्यांनी या योजनेसाठी आधी अर्ज केला होता, त्यांना आता मोबाईलवर मेसेज येतोय. या मेसेजमध्ये सरकारकडून सांगितलं जातं की, आवश्यक कागदपत्रं एका वेबसाइटवर अपलोड करा – https://ah.mahabms.com.
जर वेळेत कागदपत्रं अपलोड केली नाहीत, तर योजना रद्द होऊ शकते.
कोणती कागदपत्रं लागतात?
ही काही मुख्य कागदपत्रं आहेत:
- आधार कार्ड
- ७/१२ आणि ८-अ उतारा
- बँक पासबुक
- रेशन कार्ड
- अपत्य प्रमाणपत्र / कौटुंबिक घोषणा पत्र
- जात प्रमाणपत्र (जर लागलं तर)
- BPL प्रमाणपत्र (गरिबी रेषेखालील कुटुंबांसाठी)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (दिव्यांग व्यक्तींसाठी)
- वयाचा दाखला, शैक्षणिक कागदपत्रं
- रोजगार नोंदणी प्रमाणपत्र
- गट सदस्यत्व प्रमाणपत्र (गटात असल्यास)
सर्व कागदपत्रांची फोटो किंवा स्कॅन कॉपी नीट, स्पष्ट आणि पूर्ण दिसणारी असावी. जर कागद अपूर्ण किंवा धूसर असेल तर अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीशिवाय दुसरी कमाई मिळते. त्यांना थोडं आर्थिक स्वावलंबन येतं. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य थोडं सोपं होतं. गावातच रोजगार उपलब्ध होतो, बेरोजगारी कमी होते.
कोणाला प्राधान्य मिळेल?
- अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकरी
- महिला
- दिव्यांग व्यक्ती
- लहान जमीन असलेले गरीब शेतकरी
या लोकांना योजनेत पहिल्या क्रमांकावर संधी दिली जाते.
या योजनेत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असते. तालुका अधिकारी, ग्रामसेवक यांचं सहकार्य घेतलं जातं. त्यामुळे कोणताही गोंधळ किंवा भ्रष्टाचार टाळता येतो.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली संधी आहे. ज्यांना योजना मिळाली आहे, त्यांनी लवकरात लवकर कागदपत्रं अपलोड करावी. ही संधी वापरून आपलं जीवन सुधारता येईल.