महाराष्ट्रातल्या शेतकरी कुटुंबांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” अंतर्गत आता सातव्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात २००० रुपये मिळणार आहेत. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या रोजच्या गरजांसाठी उपयोगी पडणार आहेत. सरकारने हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतला आहे. त्यामुळे लाखो शेतकरी या पैशाचा फायदा घेऊ शकणार आहेत.
ही योजना राज्य सरकारने खास शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली आहे. जवळपास ९३ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना या योजनेतून पैसे मिळणार आहेत. सरकारने या योजनेसाठी २१६९ कोटी रुपये दिले आहेत. एवढा मोठा पैसा फक्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन थोडं सुखकर होईल.
या योजनेत DBT म्हणजेच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर वापरला जातो. म्हणजे सरकार जे पैसे देतं, ते थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात टाकले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठेही धावपळ करावी लागत नाही आणि कोणी मध्ये येत नाही. पैसे वेळेवर मिळतात आणि ते सुरक्षितही राहतात. सगळी प्रक्रिया मोबाईलवर किंवा कॉम्प्युटरवर केली जाते, त्यामुळे वेळही वाचतो आणि त्रास होत नाही.
ही योजना फक्त महाराष्ट्र सरकारची नाही, तर ती केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेसोबत जोडलेली आहे. पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रुपये मिळतात आणि राज्य सरकारकडून अजून ६००० रुपये मिळतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांना एकूण १२,००० रुपये दरवर्षी मिळतात. हे पैसे थेट बँक खात्यात येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणं, खते, औषधं किंवा कर्ज फेडायला मदत होते.
सातव्या हप्त्याचे पैसे देण्यासाठी सरकारने एक कार्यक्रम ठेवला होता. दुपारी ३ वाजता कार्यक्रम सुरू झाला आणि त्यानंतर लगेचच बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा होऊ लागले. सगळी प्रक्रिया झपाट्याने पार पडली. तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर केल्यामुळे पैसे वेळेवर मिळाले.
शेतकरी या पैशाने बियाणं, खते, औषधं यांसारख्या गोष्टी घेऊ शकतात. काही शेतकरी कर्ज फेडण्यासाठी हे पैसे वापरतात. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण कमी होतो. यामुळे शेतकरी थोडे स्वावलंबी होतात आणि शेतीत जास्त मेहनत घेतात. उत्पन्न वाढतं आणि कुटुंबाचं जीवन चांगलं होतं.
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी काही अटी आहेत. शेतकरी महाराष्ट्रात राहणारा असावा, त्याच्या नावावर जमीन असावी आणि त्याचं बँक खाते आणि आधार कार्ड असणं गरजेचं आहे. पण जर कोणी सरकारी नोकरीत असेल किंवा पेन्शन घेत असेल, तर त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. सर्व कागदपत्रं दिली, तरच अर्ज स्वीकारला जाईल.
अर्ज करणं खूप सोपं आहे. शेतकरी ऑनलाइन किंवा जवळच्या सरकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना सर्व कागदपत्रं बरोबर द्यावी लागतात. सरकारने ऑनलाइन अर्जाची सुविधा दिल्यामुळे सगळं लवकर आणि सोपं होतं. त्यामुळे जास्त लोकांना ही मदत मिळते.
शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप किंवा वेबसाईटवरून आपल्या अर्जाची माहिती तपासू शकतात. अर्ज कुठपर्यंत पोहोचला आहे, हे ते घरी बसून पाहू शकतात. त्यामुळे गोंधळ होत नाही आणि सगळं पारदर्शक राहतं.
शेतकरी हे पैसे गावातच खर्च करतात. त्यामुळे गावातल्या दुकानदारांना आणि व्यापाऱ्यांनाही याचा फायदा होतो. बाजारात खरेदी वाढते आणि गावात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. त्यामुळे गावाचं आर्थिक चक्र सुरू राहतं.
गावात पैसे फिरल्यामुळे संपूर्ण गाव समृद्ध होतो. लोकांचं जीवनमान सुधारतं. शिक्षण, आरोग्य यामध्येही बदल होतो. सरकारने सुरू केलेली ही योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर संपूर्ण गावासाठी उपयुक्त आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी सरकार सतत काहीतरी नवीन योजना आणत आहे. नमो शेतकरी योजना हे त्याचं एक उदाहरण आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, ही योजना अजून चांगली करायची आहे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांना अधिक मदत द्यायची आहे.
नमो शेतकरी योजना ही फक्त पैसे देण्यापुरती नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सुधारणा करायला मदत करते. शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास मिळतो आणि ते नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारतात. यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयुष्यात खूप बदल होतो.
सरकारने डिजिटल पद्धतीने ही योजना राबवली आहे. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचते. फसवणूक होत नाही आणि योग्य व्यक्तीलाच पैसे मिळतात. सरकारच्या या प्रयत्नामुळे ही योजना इतर योजनांसाठी एक चांगलं उदाहरण ठरली आहे.
या योजनेत अजून सुधारणा करून शेतकऱ्यांसाठी ती आणखी उपयुक्त करण्याचा विचार सुरू आहे.