महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी एक खूप चांगली बातमी आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पीक विम्याची रक्कम टाकायला सुरुवात केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
शेतकरी आपली शेती करताना निसर्गावर अवलंबून असतो. जास्त पाऊस, दुष्काळ किंवा गारपीट झाल्यास त्यांचे पीक खराब होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने पीक विमा योजना सुरू केली आहे.
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार काही योजना राबवते. उदा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी योजना. या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना वर्षाला १२,००० रुपये दिले जातात. त्यात दर दोन महिन्यांनी २,००० रुपये मिळतात. याशिवाय पीक विमा योजना खूप महत्त्वाची आहे.
यावर्षी मराठवाडा भागात खूप पाऊस किंवा पाऊसच न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पीक खराब झाले. परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर अशा जिल्ह्यांमध्ये नुकसान जास्त झाले. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत होते.
परभणीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी ही समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवली. त्यामुळे ४ जून २०२५ रोजी कृषी मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर चर्चा झाली आणि सरकारने पीक विमा लवकर देण्याचा निर्णय घेतला.
कधी-कधी विमा कंपन्या नुकसान कमी दाखवतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य पैसे मिळत नाहीत. ही समस्या दूर करण्यासाठी आता सरकारने सांगितले की फक्त सरकारी आकडे बघूनच पैसे द्यावे.
पूर्वी विमा कंपन्या तक्रारींची दखल घेत नव्हत्या. आता सरकारने सांगितले आहे की शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा लागेल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यांना पुन्हा शेतीसाठी पैसे गुंतवता येतील. त्यामुळे शेतकरी आनंदी होतील आणि योजना चांगली आहे असे त्यांना वाटेल.
ही योजना इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरेल. सरकारने सांगितले आहे की पुढेही ही योजना पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच ठेवली जाईल. आता शेतकरी नव्या आशेने आणि आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील.