महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी एक खूप आनंदाची बातमी आहे. सरकारने ठरवलं आहे की २५ लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी विमा भरपाई मिळणार आहे. हे पैसे त्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट मिळतील. याआधी फक्त १०% पैसे मिळाले होते, पण आता ७५% पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मदत होईल.
महाराष्ट्रात जास्त करून शेतकरी पावसावर शेती करतात. कधी-कधी पाऊस खूप जास्त पडतो, तर कधी पाऊसच पडत नाही. पाऊस न पडल्यामुळे किंवा खूप पाऊस आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते. वादळ, गारपीट, दुष्काळ अशी काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर शेतकऱ्यांना फार त्रास होतो. या सगळ्या नुकसानाची भरपाई देण्यासाठी सरकारने पीक विमा योजना सुरू केली आहे. म्हणजे, पिकाचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना विमा कंपनी कडून पैसे मिळतात.
मागच्या तीन वर्षात, म्हणजे २०२२ ते २०२४ या काळात, महाराष्ट्रात कुठे कुठे जास्त पाऊस, तर काही भागात कमी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान झालं. त्यांना खूब दिवस भरपाई मिळाली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी नाराज झाले होते, आणि काही ठिकाणी आंदोलने झाली होती. शेतकऱ्यांनी बियाणं, खते, आणि अन्य शेतामधील वस्तू घेण्यासाठी कर्ज घेतले होते, त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट झाली होती.
सरकारने हे सगळं लक्षात घेऊन ठरवलं आहे की, राज्यातील शेतकऱ्यांना २८५२ कोटी रुपये वाटप करायचे आहेत. हे पैसे वेगवेगळ्या विभागांना विभागले आहेत – नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, संभाजीनगर, लातूर, अमरावती आणि नागपूर विभागाला हे पैसे मिळतील. या पैशांचा काही भाग शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे आणि उरलेले पैसे लवकरच मिळतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हळूहळू सगळ्यांना भरपाई मिळेल.
शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळण्यासाठी काही गोष्टी पूर्ण कराव्या लागतील. त्यांची KYC माहिती बँकेत अपडेट असावी, बँक खात्याची माहिती योग्य असावी, विमा पॉलिसीचे कागदपत्रे तयार ठेवावीत, पिकाच्या नुकसानीचा सरकारी पंचनामा असावा आणि आधार कार्डासारखी महत्वाची कागदपत्रे सुद्धा तयार ठेवावी लागतील. हे सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित दिली की, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येतील.
ही भरपाई सगळ्यांना एकदम मिळणार नाही. सरकारने सांगितले आहे की, सगळ्यांना वाट पाहावी लागेल, पण काही दिवसांत पैसे खात्यात येतील. शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. अधिकृत सरकारी ऑफिस किंवा वेबसाइटवरूनच खरी माहिती घ्यावी.
या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल. ते परत शेती करू शकतील, आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू येईल.