घरकुल योजना ही गरिबांसाठी पक्की घरे बांधण्याची एक खूप चांगली योजना आहे. महाराष्ट्रात आता ही योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १० लाख नवीन घरांची योजना दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरणार आहे जिथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक गरजूंना घर मिळेल
या योजनेतून एकूण ३० लाख कुटुंबांना पक्की घरे मिळतील. यासाठी सरकार जवळपास ८० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
२०११ साली सरकारने एक सर्वेक्षण केले होते. त्या वेळेस फक्त काहीच लोकांची नावे नोंदली गेली होती, म्हणून फक्त १३-१४ लाख घरांची योजना होती. पण नंतर लक्षात आले की खूप लोकांची नावे राहून गेली आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारने “आवास प्लस” नावाची नवीन योजना सुरू केली. यात नवीन लोकांची नोंदणी करण्यात आली. त्यामुळे आणखी ३० लाख कुटुंबे योजनेत समाविष्ट झाली.
राज्य सरकारने शिवराज चव्हाण यांच्याकडे ३० लाख घरांची मागणी केली. त्यांनी लगेच २० लाख घरांना मंजुरी दिली. ही कामगिरी अतिशय वेगाने झाली. केवळ ४५ दिवसांत १० लाख घरांना पहिला हप्ता (पैसा) देण्यात आला.
राज्य सरकारने केलेली चांगली कामगिरी पाहून, उरलेल्या १० लाख घरांनाही मंजुरी देण्यात आली.
राज्य सरकारने ठरवलं की प्रत्येक घरासाठी ५० हजार रुपये अधिक देतील. हे पैसे घर बांधण्यासाठी आणि सौर ऊर्जा (सूर्याच्या प्रकाशातून मिळणारी वीज) यंत्रणा बसवण्यासाठी वापरले जातील
प्रत्येक घरात शौचालय, पिण्याचे पाणी, वीज आणि गॅसची सोयही मोफत दिली जाणार आहे.
ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांच्यासाठीही योजना आहे. त्यांना सरकार एक लाख रुपये देऊन जमीन खरेदी करून देते. तसेच काही लोकांना सरकारी जमीनही दिली जाते.
काही गावांमध्ये अनेक घरे एकत्र बांधली जातात. याला गटबद्ध योजना म्हणतात. अशा घरांमध्ये अधिक सोयी-सुविधा दिल्या जातात
ज्यांनी गावाच्या बाहेर घरे बांधली आहेत, त्यांना गावात समाविष्ट करण्यासाठी गावाची हद्द वाढवली जाते.
या योजनेत जवळजवळ ७० टक्के घरांमध्ये महिलांची नावे दिली आहेत. यामुळे महिलांनाही घरावर अधिकार मिळतो आणि त्यांचे सशक्तीकरण होते.
महिलांना केवळ घरच नाही, तर त्यांना कमवता येईल अशी संधीही दिली जाते. लखपती दीदी योजनेत महिलांना स्वतःचा व्यवसाय करता येतो. या योजनेत लाखो महिलांनी चांगले उत्पन्न मिळवले आहे. पुढील काळात अजून महिलांना या योजनेत सहभागी करणार आहेत.
या योजनेसाठी ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यामुळे गावांमध्ये रोजगार वाढेल. कारागीर, मिस्त्री, कामगार अशा लोकांना काम मिळेल.
संपूर्ण योजना संगणक आणि मोबाईलद्वारे जोडली गेली आहे. त्यामुळे सगळं काम पारदर्शक आणि जलद होते.
या योजनेत चांगलं काम करणाऱ्या गावांना, तालुक्यांना आणि जिल्ह्यांना सरकारकडून बक्षीस दिले जाते.
सरकारने तिसरे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. यामध्ये नवीन वाढलेली कुटुंबेही सामावून घेतली जातील. यामुळे कोणीही बेघर राहणार नाही, अशी योजना आहे.
घरकुल योजना ही केवळ घर देण्यापुरती मर्यादित नाही. ही योजना लोकांचे संपूर्ण आयुष्य बदलवणारी आहे. महिलांना घराचा अधिकार, सौर वीज, मोफत सुविधा आणि स्वतःचा व्यवसाय यामुळे ही योजना खूप उपयुक्त ठरत आहे. ही योजना महाराष्ट्राला अधिक समृद्ध बनवणार आहे.