आपल्या देशात खूप सगळे शेतकरी आहेत. त्यामध्ये काहींनी थोडीशी जमीन असते, तर काहीजण खूप गरीब असतात. अशा शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करायला एक योजना सुरू केली आहे. हिचं नाव आहे “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना”. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वर्षभरात 6000 रुपये मिळतात.
हे पैसे तीन वेळा दिले जातात. म्हणजे, दरवेळी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात 2000 रुपये टाकले जातात. हे पैसे शेतकरी त्यांच्या शेतासाठी वापरू शकतात – जसे बियाणे, खते किंवा औषधं घेण्यासाठी.
आत्तापर्यंत 19 वेळा पैसे दिले गेले आहेत. आता सगळे शेतकरी 20व्यांदा येणाऱ्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. जून महिन्यात हा हप्ता मिळू शकतो, अशी शक्यता आहे.
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात आणखी एक योजना सुरू आहे. हिचं नाव आहे “नमो शेतकरी महासन्मान योजना”. ह्या योजनेमुळे सुद्धा शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये मिळतात. ह्या पैकी दरवेळी 2000 रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यात टाकले जातात. आतापर्यंत 6 वेळा हे पैसे दिले गेले आहेत.
म्हणजे, जर शेतकऱ्याला दोन्ही योजना मिळाल्या, तर त्याला एकूण दरवर्षी 12,000 रुपये मिळतात. हे पैसे त्याच्या कुटुंबासाठी खूप उपयोगी पडतात.
शेतकऱ्याने पैसे मिळवण्यासाठी काही गोष्टी काळजीपूर्वक कराव्या लागतात:
- त्याचं आधार कार्ड आणि बँक खाते योजनेशी जोडलेलं असायला हवं.
- ई-केवायसी नावाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
- शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असावी लागते आणि ती नीट रजिस्टर झालेली असावी.
- बँकेचं डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सुरू असायला हवं.
जर हे सगळं झालं असेल, तर पैसे बँकेत येण्यास काही अडचण येत नाही.
आजकाल शेतकरी मोबाइल अ‍ॅप किंवा एसएमएसद्वारे सुद्धा कळवू शकतात की पैसे आले की नाही. यामुळे काम सोपं झालं आहे आणि फसवणूक होत नाही.
खूप सारे शेतकरी सांगतात की हे पैसे त्यांना वेळेवर मिळाले आणि उपयोगी पडले. पण काही शेतकऱ्यांना अजूनही पैसे मिळाले नाहीत. यामागे काही चुका असू शकतात – जसे कागदपत्र चुकीचे असणे, खाते अ‍ॅक्टिव्ह नसणे वगैरे.
सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनांमुळे आर्थिक मदत होते. ही मदत त्यांना बियाणे विकत घेणे, खत घेणे किंवा शेतात काम करणे यासाठी खूप उपयोगी ठरते. शेतकरी बंधूंनी अफवांवर विश्वास न ठेवता फक्त सरकारकडून येणाऱ्या अधिकृत बातम्यांवर विश्वास ठेवावा.