केंद्र सरकारने आता आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आनंदी झाले आहेत. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या बदलामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही लवकरच नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
मागच्या सातव्या वेतन आयोगात केंद्र सरकारकडून किमान वेतन १८,००० रुपये ठरवण्यात आले होते. पण राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यावेळी १५,००० रुपये किमान वेतन दिले जात होते. दोघांचाही फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे पगार वाढवण्याचा गुणोत्तर २.५७ इतकाच होता.
आता आठव्या वेतन आयोगात कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की, पगारात दुप्पट वाढ व्हावी. म्हणजेच फिटमेंट फॅक्टर २.० असावा. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार दुप्पट होऊ शकतो.
उदाहरण द्यायचं झालं तर:
- ज्यांचा पगार १५,००० रुपये आहे, त्यांचा नवा पगार ३०,००० रुपये होऊ शकतो.
- १८,००० रुपये पगार असलेल्यांना ३६,००० रुपये होऊ शकतो.
- २५,५०० रुपये पगार असलेल्यांना ५१,००० रुपये मिळू शकतात.
या पगार वाढीचा अंदाज लावण्यासाठी एक तक्ता तयार करण्यात आलेला आहे, ज्यामध्ये विविध पगार स्तरांनुसार (Pay Level) मूळ वेतन आणि नवे वेतन दाखवले आहे.
पण ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की, जरी पगार दुप्पट होणार असला तरी काही भत्ते (जसे महागाई भत्ता) पुन्हा शून्य टक्क्यांवरून सुरू होतील. म्हणजे सध्या मिळणाऱ्या काही भत्त्यांमध्ये तात्पुरती कपात होऊ शकते.
म्हणून आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर एकूण पगारात मोठी वाढ होणार असली तरी सुरुवातीला काही बदलांना सामोरे जावे लागेल. सरकारचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे, आणि ही एक सकारात्मक बाब आहे.