जय शिवराय! महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेल्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेमध्ये एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेतून जून महिन्याचा थकीत हप्ता म्हणजेच मिळायचे पैसे, आता महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. अजित दादा पवार यांनी यासाठी लागणारा पैसा मंजूर केला आहे.
१ जुलै २०२५ पासून महिलांच्या खात्यात हे पैसे टाकण्याची तयारी सुरू झाली होती, पण काही सरकारी अडचणींमुळे थोडा उशीर झाला. आता त्या अडचणी दूर केल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील लाखो महिलांना या योजनेचे पैसे मिळणार आहेत.
या योजनेत काही विभागांनी निधी वेळेवर दिला नव्हता, त्यामुळे विशेषतः आदिवासी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना पैसे मिळण्यात अडथळा आला होता. पण आता सरकारने वेळीच उपाययोजना करून हे पैसे त्या विभागांना दिले आहेत.
आदिवासी महिलांसाठी ३२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून जून महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ह्यामुळे हजारो आदिवासी महिलांना पैसे मिळणार आहेत.
तसेच अनुसूचित जाती विभागासाठी ३९६० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवलेला आहे. त्यामधून ४१० कोटी ३० लाख रुपये आता वितरित केले जाणार आहेत. त्यामुळे या विभागातील महिलांनाही थकीत हप्ता मिळणार आहे.
राज्य सरकारने एक नवीन सोपी पद्धत बनवली आहे ज्यात सर्व प्रकारचा निधी एकाच बँकेत – स्टेट बँक ऑफ इंडिया – जमा केला जातो. ह्यामुळे पैसे वाटप नीट, पारदर्शकपणे आणि वेळेत होऊ शकतात.
याचबरोबर DBT म्हणजेच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर या पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे टाकले जातील. ह्यामुळे कोणी मधे येणार नाही आणि सर्व महिलांना पैसे वेळेवर मिळतील.
सरकारने ३ जुलै २०२५ पासून पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल, आणि साधारणतः ७ जुलैपर्यंत सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा होईल, असे सांगितले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ही योजना केवळ पैसे देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर महिलांना सक्षम करण्यासाठी सरकारचा एक मोठा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना या पैशामुळे त्यांचे मूल शिक्षण घेऊ शकतात, घरचा खर्च भागतो, आणि आरोग्याची काळजी घेता येते. त्यामुळे महिलांना आत्मविश्वास मिळतो आणि ते समाजात स्वतः निर्णय घेऊ शकतात.
अशा प्रकारे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा जून महिन्याचा थकीत हप्ता लवकरच मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे महिलांचे जीवन अधिक चांगले होईल आणि त्यांच्या भविष्याला उजाळा मिळेल.