भारतात अनेक गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर नसते. विशेषतः गावात राहणाऱ्या गरीब लोकांना घर बांधणे खूप कठीण वाटते. त्यांना चांगले आणि सुरक्षित घर मिळावे म्हणून सरकारने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण’ सुरू केली आहे. ही योजना ‘घरकुल योजना’ म्हणूनही ओळखली जाते. या योजनेचा उद्देश असा आहे की, प्रत्येक गरजू कुटुंबाला मजबूत आणि टिकाऊ घर मिळावे.
सरकारने ‘आवास प्लस २०२४’ नावाने एक फॉर्म सुरू केला आहे. या फॉर्मच्या शेवटच्या तारखेत सरकारने वाढ केली आहे. आधी शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२५ होती, पण आता ही तारीख १८ जून २०२५ केली आहे. ही संधी महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आसाम आणि हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांमधील लोकांना दिली गेली आहे. या वाढीमुळे ज्यांना अजून फॉर्म भरता आला नाही, त्यांना देखील आता अर्ज करता येईल.
कधी-कधी लोकांना योजना समजत नाही, काही वेळा इंटरनेट किंवा तांत्रिक अडचणी येतात, त्यामुळे लोक वेळेत फॉर्म भरू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने वेळ वाढवून चांगला निर्णय घेतला आहे.
ही योजना फक्त घर बांधण्यासाठी पैसे देत नाही, तर ती लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवते. स्वतःचे घर असल्यावर माणसाला आत्मविश्वास वाटतो. त्याला इतरांच्या बरोबर सन्मानाने जगता येते. घर असल्यामुळे मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, आणि भविष्यातील योजना चांगल्या पद्धतीने करता येतात. या योजनेमुळे गावांतील गरीब लोक स्वतःवर विश्वास ठेवून स्वतः उभे राहू शकतात.
या योजनेत सरकार घर बांधण्यासाठी पैसे देते. त्यामुळे कुटुंबाचे जास्त पैसे वाचतात आणि त्यांचा खर्च कमी होतो. जेव्हा घर मिळते, तेव्हा कुटुंबाला सुरक्षित वाटते. त्यांना जगण्याचा आधार मिळतो.
स्वतःचे घर असल्यावर माणसाचा आत्मसन्मान वाढतो. त्याला वाटते की तो समाजात कोणीतरी आहे. त्याचा आत्मविश्वास वाढतो.
जर कोणाला ही योजना हवी असेल, तर त्यांना ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागतो. हा फॉर्म सरकारच्या वेबसाईटवर मिळतो. अर्ज करताना आधार कार्ड, उत्पन्नाचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र (जर लागले), बँकेची माहिती, आणि राहत असलेल्या जागेचा पुरावा लागतो.
ही योजना मिळवण्यासाठी काही नियम आहेत. जसे की कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न किती आहे, ते कुठे राहतात, त्यांची सामाजिक परिस्थिती काय आहे, हे बघितले जाते.
सरकारने ही मुदत वाढवली कारण अनेक लोकांना माहिती नव्हती, काहींना तांत्रिक अडचणी आल्या, त्यामुळे त्यांनी अर्ज भरू शकला नाही. आता या नवीन तारखेपर्यंत सर्व लोक अर्ज करू शकतील.
या योजनेमुळे गावांमध्ये नवे घर बांधले जातात. त्यामुळे तेथील कारागीर, कामगार, आणि दुकानं यांना काम मिळते. यामुळे गावात विकास होतो आणि रोजगार मिळतो.
या योजनेत महिलांनाही महत्त्व दिले जाते. जेव्हा घर महिलेच्या नावावर असते, तेव्हा ती जास्त सशक्त होते. समाजात तिचा आदर वाढतो.
घर बांधताना स्थानिक लोकांना काम मिळते, त्यामुळे गावातील अर्थव्यवस्था सुधारते.
सरकारचे उद्दिष्ट आहे की २०२४ पर्यंत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला घर मिळावे. त्यामुळे सरकार अनेक उपाय करत आहे. योजना योग्य पद्धतीने राबवण्यासाठी नवनवीन सुधारणा होत आहेत. सरकारची इच्छा आहे की कोणतीही गरजू व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहू नये. म्हणूनच जनजागृती, सोपी प्रक्रिया आणि पारदर्शक यंत्रणा तयार करण्यात आल्या आहेत.
ज्यांना ही योजना हवी आहे, त्यांनी लवकरात लवकर ऑनलाइन फॉर्म भरावा. शेवटची तारीख १८ जून २०२५ आहे, त्यामुळे तोपर्यंत सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा. काही अडचण आल्यास जवळच्या सरकारी कार्यालयात जा किंवा अधिकृत वेबसाइटवरून माहिती घ्या.
ही योजना लाखो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करत आहे. घर म्हणजे फक्त विटा आणि सिमेंट नाही, तर ते सुरक्षिततेचे, आत्मसन्मानाचे आणि चांगल्या भविष्यासाठीच्या आशेचे प्रतीक असते.